कोल्हापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ‘मनोधैर्य योजनेअंतर्गत ‘पीडित महिला व बालक यांना लाखो रुपयांचे अर्थसहाय्य

कोल्हापूर – राज्य शासनाने महिला व बालविकास विभाग, मुंबई यांचेमार्फत बलात्कार / बालकावरील लैंगिक अत्याचार व पुर्नवसन करण्यासाठी ‘ सुधारित मनोधैर्य योजना’ दिनांक 30 /12 / 2017 इ. रोजीपासून कार्यान्वित केली आहे . सदर योजनेअंतर्गत अध्यक्ष मा. श्री . एसी . सी चांडकसो कोल्हापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जिल्हा न्यायालय , कसबा बावडा , कोल्हापूर यांचे मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत बलात्काराच्या गुन्हयाअंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्या मधील 15 पिडीत महिला , पोक्सो कायदयाअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्हयामधील 144 पिडीत बालके व ॲसिड हल्यातील 2 पिडीत महिला तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक नियमाअंतर्गत १८ वर्षाखालील अल्पवयीन मुली यांना प्राधिकरणामार्फत रुपये 67 , 40 ,00 0/ – (अक्षरी रुपये सदुसष्ट लाख चाळीस हजार फक्त ) इतकी भरघोस आर्थीक मदत करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्याचा व पुनर्वसन करणेचा प्रयत्न केला आहे .
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचेकडे कागदपत्रे प्राप्त झालेपासून सात दिवसाच्या आत रुपये 30 ,000 / – इतकी अंतरि म रक्कम पिडीताच्या वैधकीय उपचारासाठी तात्काळ मदत म्हणून मंजूर करण्यात येते. व अंतीम रक्कम पिडीतेचा न्यायालयातील निकाल लागलेनंतर दिली जाते . अशी माहिती मा . प्रितम पाटील सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , कोल्हापूर यांनी दिली .
खालील माहिती चौकटीमध्ये कलरमध्ये घ्यावी .
1) ॲसिड हल्हयातील पिडीतांना तात्काळ मदत भा .दं. वि . सं . कलम 326 ए व 326 ब अंतर्गत दाखल गुन्हयामधील 2 पिडीता यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचेमार्फत तात्काळ मदत म्हणून 10 , 300 00 / – ( दहा लाख तीस हाजार फक्त) इतकी रक्कम प्रदान करणेत्त आली आहे.
2 ) गर्भपातासाठी कायदेशीर मदत – ग्रामीण भागातील एका बलात्काराच्या गुन्हयामधील 36वर्षीय (90 टक्के गतीमंद ) असलेली पिडीत महिला विवाहपूर्व ७ महिन्याची गर्भवती होती तिचा गर्भपात करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , कोल्हापूर यांचेमार्फत उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडे अर्ज दाखल करून पिडी तेच्या गर्भपातास परवानगी घेणेत आली व तिचा कायदेशीर गर्भपात करणेत आला . तसेच सदर पिडीतेला ‘ मनोधैर्य योजने ‘ अंतर्गत अंतरिम रक्कमेचे अर्थसाहाय्य देणेत आले आहे.
3) गरजू पिडीत महिला व बालक यांना मोफत वकिल – घटनेच्या न्याय तत्वाप्रमाणे तळागाळातील गरीब , गरजु , पिडीत व्यक्तिंना न्याय मिळाला पाहिजे या न्याया प्रमाणे ‘ मनोधैर्य योजने ‘ मधील दाखल पिडीत महिला व बालक यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , कोल्हापूर यांचेमार्फत गेल्या चार वर्षांमध्ये मोफत विधी सहाय्य देणेत आले आहे.
4) * चार वर्षापासून मनोधैर्य योजना* – शासनाच्या मनोधैर्य योजनेचा लाभ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , कोल्हापूर यांचेमार्फत गेल्या चार वर्षापासून देण्यात येत आहे .त्यांचा फायदा ज्या पीडित महिला व बालक यांचेवर अत्याचार ,अन्याय झाला आहे .त्यांचे मानसिक , शारीरिक , शैक्षणिक व आर्थिक नुकसानाकरिता त्यांना या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येतेअसे श्री . एस. सी . चांडक, अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशसो , कोल्हापूर यांनी सांगितले .
5) 379 अर्ज दाखल – गेल्या चार वर्षांत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे 379 अर्ज दाखल झाले आहेत .