मुंबई : निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे का? या जनहीत याचिकेवरील आरोपांबाबत राज्य शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. येत्या चार आठवड्यात सर्व प्रतिवादींनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी असं हायकोर्टान म्हटलं आहे.
भाऊसाहेब पवार यांनी यांसदर्भात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी आरोप केला आहे की आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यसरकारनं १० टक्के मराठा आरक्षण दिले आहे. याप्रकरणी आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली.
